Tiga orang lainnya masih dalam proses persidangan.
Berikutnya Kejati Sulawesi Selatan mengusut kasus penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Kawasan Hutan Mapongka, Kabupaten Tana Toraja yang merugikan negara Rp 9,592 miliar.
Baca Juga:
Bupati Samosir Ungkap Peluang Investasi Meningkat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Kasus tersebut, kata Ketut, masih bergulir di persidangan dengan dua terdakwa, yakni Mendo Allo Rante selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Tana Toraja dan Allo selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran BPN Tana Toraja.
Selain itu, terdapat dua kasus korupsi yang ditangani Kejati Maluku. Perkara pertama terkait dengan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG di Kabupaten Buru dengan kerugian Rp 6,1 miliar. Sementara itu, kasus kedua terkait dengan pengadaan tanah Negeri Tawiri untuk pembangunan Dermaga Lantaran XI Maluku yang merugikan negara Rp 3,2 miliar.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kejati setempat sedang mengusut perkara korupsi pengadaan tanah oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRP) Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2013 dengan kerugian sebesar Rp 5,641 miliar.
Baca Juga:
Penghargaan untuk Bupati Kotim atas Dukungan Implementasi ETLE
Tersangka ada dua, berinisial NA dan AR," ujarnya.
Kasus korupsi berikutnya ditangani Kejati Jawa Tengah, penyimpangan pembayaran pembelian tanah untuk pembangunan gudang Bulog di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan audit BPKP Provinsi Jawa Tengah, kasus tersebut merugikan negara Rp 4,999 miliar.
Selanjutnya, Kejati Sumatera Barat menangani kasus korupsi pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di lahan taman keanekaragaman hayati milik Pemerintah Kabupaten Padang.