Ia juga menyebutkan Kejati DKI mengusut mafia tanah aset milik Pertamina di Jalan Pemuda, Jakarta Timur sejak 1973.
Dua kejati lainnya, yakni Kejati Sulawesi Barat menangani korupsi penerbitan sertifikat pada pembangunan SPBU dalam kawasan hutan di wilayah Desa Tadui, Kabupaten Mamuju. Sementara itu, Kejati Sulawesi Tengah mengusut kasus korupsi pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Prigi Moutong pada tahun 2015—2016.
Baca Juga:
Bupati Samosir Ungkap Peluang Investasi Meningkat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
"Di Sulawesi Tengah tersangka AR, ZA, dan RA yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,144 miliar. Dalam perkara itu, telah terdapat pengembalian kerugian negara sejumlah Rp2 miliar," ujar Sumedana.
[Tio]